आप सरकार ने पेश किया बजट शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रदूषण पर दिया जोर

दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार ने गुरूवार को विधानसभा में वर्ष 2018-19 का बजट पेश कर दिया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया द्वारा पेश किये गए इस बजट में दिल्ली सरकार ने स्वास्थय से लेकर शिक्षा तक को विशेष तवज्जो दी गई है। इसके अलावा इसमें दिल्ली में फ़ैल रहे वायु प्रदूषण पर भी ध्यान दिया गया है। दिल्ली सरकार के इस बजट को ग्रीन बजट बताया जा रहा है, जिसे पिछली बार की तुलना में डेढ़ गुना बढ़ा दिया गया है।इस बजट के बारे में जानकारी देते हुए मनीष सिसौदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार का यह बजट कुल 53,000 करोड़ रुपए का है जिसमें 42,000 करोड़ राजस्व से मिलेगा। इस बजट में में स्वास्थ्य पर 11.3 फीसदी खर्च का उल्लेख है।

शिक्षा के लिए 13997 करोड़ का बजट –
दिल्ली सरकार ने इस बजट में एल्कॉन स्कूल जैसे मामले से निपटने का भी उल्लेख किया है। मनीष सिसौदिया ने बताया कि ऐसे मामलों की वजह से हैप्पिनेस कार्यक्रम लागू होगा, पेरेंटिंग वर्कशॉप होगी। सिसौदिया ने बताया कि 13997 करोड़ का शिक्षा बजट प्रस्तावित, नर्सरी से आठवीं तक के बच्चों के लिए हैप्पिनेस कार्यक्रम लागू किया जाएगा। बच्चियों की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए अलग से 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 1 से आठवीं क्लास के बच्चों के लिए मिशन बुनियाद की शुरूआत की जाएगी। एसएससी को किताबों के लिए 5 लाख का अतिरिक्त फंड मिलेगा। मनीष सिसोदिया ने बताया कि स्वास्थ्य पर बजट का 11.3 फीसदी खर्च किया गया है।

स्थानीय निकाय चुनावों को 13% खर्च-
इसके अलावा बजट पेश करते हुए दिल्ली सरकार ने उल्लेख किया कि स्थानीय निकाय चुनावों में कुल बजट का 13% खर्च किया जाएगा। स्थानीय निकायों को 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वित्तीय मदद दी जाएगी। उत्तर पूर्वी निकायों से वसूली नहीं की है। नगर निगम की सड़को की सही करने के लिए अलग से 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

वायु प्रदूषण के खिलाफ बड़ा कदम-
वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने वृक्षारोपण को महत्व दिया है।  उपमुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में 7.93 लाख पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जगह जगह पेड़ लगाए जाएंगे और पार्क बनाए जाएंगे। दिल्ली पहला ऐसा राज्य बनेगा, प्रदूषण का डेटा पूरे साल भर इक्ट्ठा किया जाएगा। प्रदूषण को देखते हुए सरकार ग्रीन बजट लेकर आ रही है।

परिवहन पर विशेष ध्यान-
CNG फिट निजी कारों को खरीदने पर 50 फीसदी रजिस्ट्रेशन चार्ज पर छूट मिलेगी। सरकार ई-व्हीकल योजना बना रही है। डीएमआरसी को 905 ई फईडर बसें अगल से दी जाएंगी। दिल्ली में 1,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। दिल्ली में छह नए बस डिपो बनाए जाएंगे, इसके लिए 80 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। फैक्ट्रियों में पीएनजी लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। उसके लिए फोक्ट्रियों में 1 लाख रुपये और रेस्टोरेंट में 5000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। रेस्टोरेंट में कोयला तंदूर की जगह इलेक्ट्रिक तंदूर लगाए जाएंगे।

डीटीसी कर्मचारियों का बकाया भुगतान-दिल्ली सरकार ने अपने इस बजट में डीटीसी कर्मचारियों की बकाया राशि को भी ध्यान में रखा गया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि डीटीसी कर्मचारियों के बकाया भुगतान पूरे किए जाएंगे, बजट 2,107 करोड़ से बढ़ाया जाएगा।

बिजली के आधे दाम जारी-
इसके अलावा दिल्ली सरकार ने आप जनता की आम परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बिजली के बिल में दी जाने वाली राहत को जारी रखा है। सरकार का कहना है कि बिजली के आधे दाम जारी रहेंगे। नेट मीटरिंग के माध्यम से दिल्ली सरकार बिजली खरीदेगी। सड़कों के आस पास सभी कच्ची जमीन पर घास उगाई जाएगी, साइकिल ट्रेक के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, पहले आओ पहले पाओ के तहत 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदने का प्रस्ताव।

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