जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर राज्य से धारा 370 हटाने और उसका पुनर्गठन करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद यूपी में हाई अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस को संवेदनशील स्थानों पर गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के साथ सख्ती से निपटने तथा जुलूस या बाइक रैली निकालने की अनुमति न देने की हिदायत दी गई है।

कश्मीरी नागरिकों से न हो दुर्व्यवहार

डीजीपी ओपी सिंह ने जोन, रेंज व जिलों के अफसरों से कहा है कि संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त सजगता बरतें तथा ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस प्रबंध करें। सोशल मीडिया पर यदि किसी प्रकार की कोई भ्रामक एवं भड़काऊ पोस्ट वायरल की जाती है तो उसका सक्षम स्तर से तत्काल खंडन किया जाए तथा संबंधित के विरुद्ध बिना देरी किए विधिक प्राविधानों के तहत प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि आपके जिले में कोई कश्मीरी छात्र किसी शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत है अथवा किसी कार्यालय या प्रतिष्ठान में कश्मीरी मूल के व्यक्ति सेवारत हैं तो उनकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए। किसी भी परिस्थिति में उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न होने पाए।

दलों की गतिविधियों पर नजर रखे एलआईयू

डीजीपी ने कहा है कि जिले के स्थानीय अभिसूचना तंत्र को तत्काल सक्रिय कर दें कि वह जिले में विभिन्न राजनीतिक दलों एवं उनके समर्थकों के द्वारा होने वाले धरना-प्रदर्शनों एवं विरोध की स्थिति का आकलन कर संबंधित उच्चाधिकारियों को अवगत कराएं तथा जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए करते हुए कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी कहा है कि सावन का आखिरी सोमवार, बकरीद एवं स्वतंत्रता दिवस भी सन्निकट है। इस संबंध में मुख्यालय के स्तर से पूर्व में ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। निर्देशों के अनुसार अपने जिले के सार्वजनिक एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, महत्वपवूर्ण धार्मिक स्थलों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, सरकारी कार्यालय/भवनों एवं न्यायालय, प्रमुख स्थलों व सामूहिक स्थलों आदि पर पर्याप्त पुलिस प्रबंध तथा एंटी सेबोटाज चेकिंग जरूर करा लें।

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