केन्द्र सरकार ने रेलवे के मिशन रफ्तार को दी मंजूरी अब 12 घंटे में पूरा करिए दिल्ली से हावड़ा का सफर

नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने रेलवे के मिशन रफ्तार को मंजूरी प्रदान कर दी है। मोदी सरकार ने नई दिल्ली-हावड़ा रूट और नई-दिल्ली-मुंबई रूट पर ट्रेनों की गति 130 से बढ़ाकर 160 करने का फैसला किया है। सरकार ने 2022-23 तक गति बढ़ाने के लिए जरूरी प्रावधानों के लिए बजट भी आवंटित कर दिया है। दिल्ली–हावड़ा रूट पर गति बढ़ाने के काम में 6685 करोड़ रुपये और दिल्ली-मुंबई रूट पर गति बढ़ाने के लिए 6806 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रस्तावित बजट से गति सुधार, सेवा, सुरक्षा और क्षमता सृजन सुनिश्चित होगा।

देशभर में ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए शुरू किए गए मिशन रफ्तार से भारतीय रेल अपने पूरे नेटवर्क में रेलगाड़ियों की औसत गति सुधारने के लिए मिशन मोड में आ गई है। दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई सेक्शन पर गति बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे करने से पैसेंजर गाड़ियों की औसत गति 60 प्रतिशत तक जाएगी और मालगाड़ी की भी औसत गति दोगुनी होगी। संपूर्ण परियोजना संयुक्त कार्य होंगे और इसे एकल एजेंसी पूरा करेगी। परियोजना मंजूरी की तिथि से चार वर्षों में पूरी होगी। लाइन पर कार्य इस तरह किया जाएगा कि यातायात में कम से कम बाधा आए और निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों तथा व्यवसाय पर कम से कम असर हो।

1525 किमी लंबा है दिल्ली-हावड़ा ट्रैक

1,525 किलोमीटर लंबा दिल्ली-हावड़ा मार्ग आगरा से भी होकर गुजरेगा। योजना पूरी होने के बाद नई दिल्ली और हावड़ा के बीच यात्रा समय में पांच घंटे की कमी आएगी और यात्रा पूरी रात की ही होगी। दिल्ली-हावड़ा रूट की अधिकतम गति बढ़ाने से वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सेमी हाईस्पीड की गाड़ियों को गति मिलेगी। 160 किमी की गति पर चलने वाली ट्रेनों में सुरक्षित एलएचबी कोच लगाए जाएंगे। ट्रेनों की गति बढ़ने के साथ रास्ते में पड़ने वाली सभी लेवल क्रॉसिंग भी समाप्त हो जाएंगी।

इस काम में उत्तर मध्य रेलवे कीभूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इलाहाबाद मंडल गाजियाबाद और पं दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच दिल्ली-हावड़ा मार्ग के 53% हिस्से को कवर करता है। मिशन रफ्तार के तहत दिल्ली-मुंबई रूट भी शामिल है। इन दोनों रूट पर रेलवे के कुल यात्री यातायात का 52 प्रतिशत और माल यातायात का 58 प्रतिशत हिस्सा शामिल है। परियोजना के दौरान 3.6 करोड़ मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इससे रूट में पड़ने वाले सभी राज्यों के लोगों को फायदा होगा।

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